चंडीगढ़, 11 मार्च
दो दिनों तक चले तीन दौर के विचार-विमर्श के बाद हरियाणा सरकार और प्रदर्शनकारी सरपंचों के बीच चल रही वार्ता विफल हो गई है।
सरपंचों ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया गया है कि सरकार उनकी मांगों के पक्ष में है। उन्होंने 17 मार्च को बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर हरियाणा विधानसभा के ‘घेराव’ की घोषणा की।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि सरपंच लगातार गोलपोस्ट बदल रहे थे और कल देर रात तक चली छह घंटे की मैराथन बैठक में जो सहमति बनी थी, उसके अलावा किसी और चीज पर विचार करने से इनकार कर दिया। सरपंचों की मुख्य मांगों में दो लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों के लिए शुरू की गई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को वापस लेना और राइट टू रिकॉल विकल्प को रद्द करना शामिल है।
सरपंचों के संघ के अध्यक्ष रणबीर समैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से मध्यस्थता करने वाले अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद राज्य स्तरीय निकाय की आज बैठक हुई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सरपंचों तक कोई और बातचीत नहीं की जाएगी। जो प्रस्ताव दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया (दोनों पक्ष कल की बैठक में बनी सहमति के बारे में आधिकारिक तौर पर चुप हैं)।
समैन ने कहा, “हमने 11 मार्च को होने वाले करनाल विरोध को वापस ले लिया है। अब हम 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा का ‘घेराव’ करेंगे। तब तक, हम गांवों में वापस जाएंगे और इस विरोध के लिए समर्थन जुटाएंगे।”
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि सीएम के साथ कल की बैठक में जिस तरह से बातचीत चल रही थी, उसे देखते हुए उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद थी। “हमें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया गया था कि हमारी माँगें मान ली जाएँगी। आज, वे अपने वादे से मुकर गए हैं और हमें सीएम के साथ मिलने से मना कर दिया है। उन्होंने हमें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा, अन्यथा कोई बातचीत नहीं हो सकती है, ”उन्होंने कहा, सरपंचों को केवल अधिकार के अनुसार अधिकार चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा इन पर अंकुश लगाया जा रहा है।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि सीएम ने सरपंचों को सालाना 5 लाख रुपये के पांच विकास कार्यों की अनुमति देने पर सहमति जताई थी। सरपंच इस “स्वतंत्रता” को पांच कार्यों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और असीमित कार्यों की अनुमति देने पर जोर देते थे। साथ ही, उन्होंने 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की मांग की, लेकिन इसे सरकार ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कल की बैठक में सरपंचों ने 5 लाख रुपये के काम पर सहमति जताई थी। इसके कारण आज सुबह सरपंचों और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों के बीच वार्ता टूट गई।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरपंचों द्वारा विकास कार्यों में जवाबदेही लाने के विचार से ही ई-टेंडरिंग शुरू की गई है क्योंकि कागजों तक ही काम सीमित होने की कई शिकायतें मिली हैं।
“हमें कुछ पंचों और सरपंचों द्वारा ठेके लेने के लिए अपनी कंपनियां स्थापित करने और काम बिल्कुल नहीं करने की शिकायतें भी मिली हैं। सीएम चाहते हैं कि हर काम एंट्री और ऑडिट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ हो और वह चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थान जवाबदेह हों क्योंकि उन्हें लगभग 5,000 करोड़ रुपये का फंड मिलता है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को भी इस हद तक सरल किया गया है कि सभी ठेकेदारों को एक जीएसटी नंबर की जरूरत है, ”एक अधिकारी ने समझाया।
हालांकि, सरपंचों का मानना है कि ई-निविदा शुरू करने से विकास कार्यों की गति धीमी हो जाएगी क्योंकि इसमें लंबी अवधि की स्वीकृतियां शामिल होंगी, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
