29 अप्रैल । तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने 4 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना के मद्देनजर 2 मई से अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, सभी रैंकों के अधिकारियों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित करना है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और राज्य भर में संवेदनशील और असुरक्षित स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, मतगणना प्रक्रिया के महत्व और कड़ी निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए, इस अवधि के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वैध और अपरिहार्य कारणों से छुट्टी पर गए लोगों, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी या शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं, को इस निर्देश से छूट दी जाएगी।
यह कदम राज्य प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है कि मतों की गिनती सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के संपन्न हो।
मतगणना केंद्रों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की समस्या को रोका जा सके।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में संपन्न हुए और राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदान पूरा होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को कड़ी निगरानी में सुरक्षित रूप से निर्धारित मतगणना केंद्रों तक पहुँचा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दिन तक ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी, सशस्त्र पुलिस कर्मियों और प्रतिबंधित पहुंच वाले क्षेत्रों सहित बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसमें पुलिस, चुनाव अधिकारियों और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मतगणना प्रक्रिया और उसके बाद परिणामों की घोषणा तमिलनाडु भर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मार्ग योजना, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों जैसे उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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