तमिलनाडु : वीसीके ने जातिवादी अपराध के मामले प्रदेश में घट रही सजा की दर पर जताई चिंता

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है। गठबंधन के साथी दल वीसीके के नेता और विल्लुपुरम सांसद डी. रविकुमार ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जाति के नाम पर होने वाले अपराधों में दोषियों को सजा मिलने की दर बहुत कम है। यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य की पुलिस और न्याय व्यवस्था बुरी तरह नाकाम हो रही है।

वीसीके राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की सहयोगी है, जिसके चार विधायक और दो सांसद हैं। एक डिटेल्ड बयान में, रवि कुमार ने कहा कि एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत दलितों द्वारा फाइल किए गए केस खतरनाक दर से खारिज हो रहे हैं। ज्यादातर बिना पूरी जांच के उन्हें ‘झूठा’ बता दिया जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नतीजे पुलिस द्वारा केस को ठीक से हैंडल न करने और जातिगत अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में एनफोर्समेंट अथॉरिटीज की गंभीरता की कमी के कारण आते हैं।

2023 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, वीसीके लीडर ने बताया कि तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के खिलाफ क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में 2023 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 1,921 केस दर्ज किए गए, जो 2021 में दर्ज 1,377 केस से काफी ज्यादा हैं।

रवि कुमार ने पड़ोसी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से तुलना की, इन सभी ने इसी समय के दौरान एससी समुदाय के खिलाफ क्राइम में कमी की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु के नेशनल और रीजनल ट्रेंड्स से ‘परेशान करने वाले भटकाव’ को दिखाता है।

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की अदालतों में पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे हैं। 2023 तक, एससी समुदाय के खिलाफ अत्याचार से जुड़े कुल 6,410 केस पहले से ही ट्रायल पर थे, और उस साल 1,502 नए केस जुड़े, जिससे पेंडिंग मामलों की कुल संख्या 7,912 हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि इतने ज्यादा बैकलॉग का सीधा असर पिछड़े समुदायों को न्याय मिलने पर पड़ता है।

रवि कुमार ने इन मामलों के नतीजों में एक चिंताजनक अंतर की ओर भी इशारा किया। 2023 में, सिर्फ 115 को सजा हुई, जबकि 830 केस बरी हो गए, जिससे सजा की दर सिर्फ 12 प्रतिशत रही, जो नेशनल एवरेज 32 परसेंट से बहुत कम है। उन्होंने इस खराब सजा की दर के लिए सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मामलों को ठीक से फाइल न करना, कमजोर चार्जशीट, जांच में देरी और प्रॉसिक्यूशन द्वारा ठीक से फॉलो-अप न करना शामिल है।

हालात को नामंजूर बताते हुए, वीसीके के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य को अपनी पुलिसिंग और प्रॉसिक्यूशन सिस्टम में तुरंत सुधार करना चाहिए। उन्होंने सरकार से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मजबूत करने, पुलिसवालों की ट्रेनिंग में सुधार करने और यह पक्का करने की अपील की कि एससी/एसटी एक्ट के तहत मामलों को उतनी ही गंभीरता से हैंडल किया जाए जितनी वे लायक हैं।