पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (पीआईसीटीईएस) से कंप्यूटर शिक्षकों को राज्य शिक्षा विभाग में स्थानांतरित करने सहित उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार न किए जाने के विरोध में विभिन्न जिलों के प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने आज शाम जिला प्रशासनिक परिसर (डीएसी) से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास तक ‘मशाल मार्च’ निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री के आवास के पास धरना भी दिया और अपनी मांगों के समर्थन में तथा राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच, डीएसी के बाहर शिक्षकों का अनशन आज 47वें दिन में प्रवेश कर गया।
कम्प्यूटर शिक्षकों की अन्य मांगें हैं: पंजाब सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर छठे वेतन आयोग को लागू करना तथा लगभग 100 मृतक कम्प्यूटर शिक्षकों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता/सरकारी नौकरी देना।
कंप्यूटर अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष नरदीप शर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक सरकार को बेनकाब करने और शिक्षा मंत्री द्वारा उनसे किए गए झूठे वादों को याद दिलाने के लिए चारों विधानसभा उपचुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को भी वादे याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पिछले करीब 19 सालों से सरकारी स्कूलों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक उनकी सेवाओं को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि 2011 में अकाली-भाजपा सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत सभी लाभों के साथ उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नरदीप ने कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को लागू नहीं करती, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
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