हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एचपीयूटीए) ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक, 2024 का समर्थन किया है। संघ ने सरकार से मांग की है कि इस विधेयक को सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में पूरी तरह लागू किया जाए, ताकि सरकारी सेवाओं में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करने वालों को सुरक्षा मिल सके।
एचपीयूटीए के अध्यक्ष डॉ. एमएस ठाकुर ने कहा, “एसोसिएशन का मानना है कि विधेयक के कार्यान्वयन से अस्थायी या अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवाओं के अधिग्रहण से संबंधित धोखाधड़ी की प्रथाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।” उन्होंने कहा कि विधेयक आम जनता पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा।
उन्होंने दावा किया कि इस मामले का राजनीतिक विरोध करने वाले कुछ “स्वार्थी तत्व” व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित हैं, इस तथ्य के बावजूद कि विधेयक को सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के समर्थन से विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
उन्होंने कहा, “इस विधेयक के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि भावी पीढ़ियों की कड़ी मेहनत और आकांक्षाओं को नुकसान न पहुंचे तथा जनता को धोखा न दिया जाए।”
इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 2016 में यूजीसी द्वारा अनुशंसित 7वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू करने का भी आग्रह किया, जिसे पिछली सरकार ने केवल आंशिक रूप से लागू किया था। एचपीयूटीए ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत कैरियर एडवांसमेंट के लिए पात्र शिक्षकों की तत्काल पदोन्नति और इस मामले से संबंधित शिक्षा सचिव की अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की।
इसके अलावा, एचपीयूटीए ने सरकार से सातवें वेतन आयोग के तहत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लंबित बकाया तुरंत जारी करने की भी मांग की है, इसके अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की भी मांग की है।
