पंजाब के विभिन्न हिस्सों के शिक्षक संघों ने रविवार को आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी सेवारत सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस कदम को अनुचित बताया और निर्णय वापस लेने की मांग की।
सरकार का कहना है कि टीईटी को अनिवार्य बनाने से शिक्षण में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलती है और शिक्षकों की निरंतर व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित होती है। अधिकारियों का तर्क है कि शिक्षा एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है और शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अधिगम परिणामों के अनुरूप अपने ज्ञान को नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।
हालांकि, विरोध कर रहे शिक्षकों ने तर्क दिया कि शिक्षण मानकों में सुधार का लक्ष्य अनुभवी शिक्षकों पर उच्च स्तरीय योग्यता परीक्षा थोपने के बजाय नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह नीति उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और यदि कई शिक्षक परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो शिक्षकों की कमी भी हो सकती है।
नारे लगाते और तख्तियां लिए शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी आवश्यक भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। “हमारी नियुक्ति उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार ही हुई थी। अब एक और अनिवार्य परीक्षा थोपना अनुचित है,” प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा।
शिक्षक संघों के अनुसार, पंजाब सरकार का यह निर्णय न केवल नव नियुक्त शिक्षकों के लिए, बल्कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य होगा। सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्ति से पहले पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को परीक्षा से छूट दी गई है। इस निर्णय के तहत पदोन्नति को भी टीईटी से जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार उच्च पदों के लिए विचार किए जाने हेतु शिक्षकों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
विरोध प्रदर्शन के दौरान, शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आनंदपुर साहिब क्षेत्र में मौजूद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बैंस से नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और तर्क दिया कि इससे वरिष्ठ शिक्षण कर्मचारियों में चिंता और असंतोष पैदा हो गया है।
अपनी चिंताओं को स्पष्ट करते हुए शिक्षकों ने कहा कि उनमें से कई एक ही विषय को एक दशक या उससे भी अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हममें से अधिकांश एक विषय में विशेषज्ञ हैं और लगातार उसे ही पढ़ाते आ रहे हैं। वर्षों बीतने के साथ, स्वाभाविक रूप से हम अन्य विषयों से संपर्क खो देते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शिक्षकों को टीईटी जैसी बुनियादी योग्यता परीक्षा में शामिल करना, जिसमें कई विषय शामिल होते हैं, “शर्मनाक” और मनोबल गिराने वाला है, खासकर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके वरिष्ठ शिक्षकों के लिए।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों की बुनियादी शिक्षण योग्यता और विषय ज्ञान का आकलन करने के लिए बनाई गई एक योग्यता परीक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों के एक भाग के रूप में शुरू की गई टीईटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है कि शिक्षक न्यूनतम व्यावसायिक मानकों को पूरा करें। इस परीक्षा में आम तौर पर बाल विकास और शिक्षणशास्त्र, भाषा प्रवीणता और उस स्तर से संबंधित विषय-विशिष्ट ज्ञान पर प्रश्न शामिल होते हैं जिस स्तर पर शिक्षक पढ़ाते हैं।
शिक्षकों के संघों ने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
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