न्यायपालिका और प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को यहां शुरू हुआ, जिसमें इस बात पर सावधानी बरती गई कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रचनात्मक प्रक्रियाओं का अतिक्रमण न करे, साथ ही दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने तथा न्याय तक पहुंच को सीमित करने वाली भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने “भारत में न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का परिदृश्य और आगे का रास्ता” के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा, “जबकि हमें उन कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्वागत करना चाहिए जिन्हें स्वचालित किया जा सकता है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उन रचनात्मक प्रक्रियाओं का अतिक्रमण न करे जो स्वाभाविक रूप से मानवीय हैं। वास्तव में, मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी भी इन विशिष्ट मानवीय प्रयासों की जगह नहीं ले सकती। यह मानवता को परिभाषित करने वाली नवीनता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णयों को बढ़ा सकती है, लेकिन कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकती।”
शुरुआत में, CJI चंद्रचूड़ ने न्याय वितरण प्रणाली की यात्रा को दो दशक पहले के युग से लेकर वर्तमान प्रगति तक दर्शाया, जब न्यायाधीश डेस्कटॉप के संचालन में संघर्ष करते थे। CJI ने 2004 के एक सम्मेलन को याद किया, जहाँ तकनीकी जानकारी के अभाव में न्यायाधीशों के सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पूरे सत्र के दौरान खाली रही। “तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई, यह शायद 2004 के आसपास की बात है, लेकिन अब हम एक संस्था और व्यक्ति के रूप में कितने बदल गए हैं… एक बात जो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि न्याय तक पहुँच के लिए तकनीक एक उपकरण है, यह केवल एक आधुनिक सुविधा या एक ट्रेंडी विषय नहीं है। यह हमारे गणतंत्र की नींव के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। न केवल तकनीक का उपयोग हमारी अदालतों को अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनाता है, बल्कि यह लोगों को अदालत के करीब भी लाता है,” उन्होंने जोर देकर कहा।
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस राजेश बिंदल भी मौजूद थे। जस्टिस कांत ने कहा कि न्यायपालिका आधुनिक समाज की मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी की परिवर्तनीय शक्ति को अपनाने में पीछे नहीं रह सकती। अदालतों की समग्र दक्षता बढ़ाने और समय पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हमारी न्यायिक प्रणाली में उन्नत प्रौद्योगिकी का एकीकरण समय की मांग है।
न्याय के क्षेत्र में अपने ढाई दशक के सफ़र में, मैंने खुद देखा है कि तकनीक न्यायपालिका के लिए क्या चुनौतियाँ और अवसर लेकर आई है। मैंने जो सबसे बड़ा बदलाव देखा है, वह है तकनीक के इस युग में न्याय प्रदान करने के हमारे नज़रिए में बदलाव। न्याय अब सिर्फ़ भौतिक अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भौगोलिक बाधाओं को पार कर सकता है, जिससे हमारे देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक कानूनी रिपोर्ट पहुँच सकती है। न्याय तक पहुँच का यह लोकतंत्रीकरण एक ऐसा मूल्य है जो न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था में योगदान देता है,” जस्टिस कांत ने कहा।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने सम्मेलन के दौरान न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई परिवर्तनकारी तकनीकी पहलों की एक श्रृंखला की जानकारी दी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, केस प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए एकीकृत केस प्रबंधन सूचना प्रणाली, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और व्यापक दर्शकों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद शामिल है।
