फ़रीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 60 करोड़ रुपये का टेंडर जारी

फ़रीदाबाद, 21 दिसम्बर शहर में निगरानी बढ़ाने के प्रयास में, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) ने यहां सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 60 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इस परियोजना का लक्ष्य शहर में सीसीटीवी कवरेज को 237 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना है।

वर्तमान में, फ़रीदाबाद में कुल 656 कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे हैं। एक सूत्र ने बताया कि अनुबंध फाइनल होने के एक महीने में परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। शहर में अधिक कैमरे लगाने का निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शहर में अपराध और यातायात भीड़ में वृद्धि का मुद्दा उठाने के बाद लिया गया था।

प्रोजेक्ट के तहत 110 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार के कैमरे जैसे स्वचालित नंबर-प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन पहचान प्रणाली, बॉडी-कैमरे और स्पीड कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी स्थापना कार्य आधिकारिक तौर पर 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, दो वर्षों के भीतर 1,031 कैमरे स्थापित किए गए थे। हालाँकि, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण के अलावा, खराब रखरखाव या चोरी के कारण 375 कैमरे अब या तो खराब हो गए हैं या टूट गए हैं। नतीजतन, शहर के कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही और अपराध पर नजर रखना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिला प्रशासन के एक सूत्र ने बताया कि सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठकों के दौरान समस्या को एफएमडीए अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था।

ट्रैफिक पुलिस को जानकारी प्रदान करने के लिए सेक्टर 20 में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से मौजूदा सीसीटीवी नेटवर्क सिस्टम की निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, इस सेंटर द्वारा उपलब्ध कराए गए फुटेज अपराधियों को पकड़ने में उपयोगी रहे हैं.

डीसीपी क्राइम हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा, “संबंधित विभागों से बेहतर अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कैमरे लगाने का अनुरोध किया गया है।” उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और शहर में यातायात की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। एफएमडीए के अधीक्षण अभियंता रमेश बागरी ने कहा कि 900 कैमरे लगाने का टेंडर जारी कर दिया गया है और एक साल के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद है।