आम आदमी पार्टी के मोहाली स्थित मौजूदा विधायक कुलवंत सिंह, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, ने जीएमएडीए के मुख्य प्रशासक को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि जीएमएडीए ने 152 करोड़ रुपये के डिफॉल्टर के रूप में कंपनी को बदनाम करके रियल एस्टेट फर्मों की प्रतिष्ठा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया है।
विधायक जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएलपीएल) में भागीदार हैं।
कुछ दिनों पहले, जीएमएडीए के मुख्य प्रशासक ने एस्टेट अधिकारी को पत्र लिखकर लगभग 30 प्रमोटरों की परियोजनाओं को आगे मंजूरी न देने का अनुरोध किया था, जिन पर कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी बकाया का भुगतान न करने का आरोप है।
मुख्य डिफाल्टरों में, जीएमएडीए की सूची में बाजवा डेवलपर्स पर अकेले 500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया दिखाया गया है, उसके बाद जनता लैंड प्रमोटर्स का नंबर आता है, जिस पर लगभग 152 करोड़ रुपये का बकाया है। हालांकि, कुलवंत सिंह ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है।
डिफॉल्टरों की सूची में उन रियल एस्टेट कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं।
कानूनी नोटिस के अनुसार, जेएलपीएल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, जीएमएडीए याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई किसी भी प्रक्रिया को इस आधार पर नहीं रोकेगा कि मांग नोटिस, जो इस मुकदमे का विषय है, के संबंध में प्राधिकरण ने एक ज्ञापन जारी कर उसे डिफाल्टर करार दिया है।
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