पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की नई राशन डिपो आवंटन नीति के तहत 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी करके राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।
मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को अपना राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और वे अपने घरों के पास ही आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकें।
नई नीति के तहत, 633 डिपो अनुसूचित जाति के सदस्यों को, 199 पिछड़े वर्ग के सदस्यों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों को, 156 विकलांग व्यक्तियों को और 17 दंगों से प्रभावित परिवारों को आवंटित किए जाएंगे, जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
इन नए डिपो के खुलने से पंजाब भर में लगभग 55 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे लाभार्थियों के लिए पहुंच में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा।
वर्तमान में, पंजाब सरकार राज्य भर में लगभग 14,000 राशन डिपो के माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पंजीकृत लगभग 40 लाख परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं और “मेरी रसोई” राशन किट (तीन महीने में एक बार) वितरित करती है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य प्रत्येक गांव और शहरी क्षेत्र में राशन डिपो स्थापित करना है। अधिकारी ने कहा कि नई आवंटन नीति पंजाब भर में सामाजिक न्याय, पारदर्शी शासन और लोगों के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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