BJP के राज्य प्रवक्ता संजय शर्मा ने सोमवार को हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) के 297 इलेक्ट्रिक बसों के नए बेड़े के रखरखाव और मरम्मत को आउटसोर्स करने के प्रस्ताव की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कदम राज्य के हितों के खिलाफ होगा। एक प्राइवेट कंपनी के साथ प्रस्तावित 12 साल के एग्रीमेंट के तहत, HRTC शुरू में 5.31 रुपये प्रति km का पेमेंट करेगी, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान रेट धीरे-धीरे बढ़कर 18 रुपये प्रति km हो जाएगा। पेमेंट हर बस के रोज़ाना कम से कम 120 km के ऑपरेशन पर कैलकुलेट किया जाएगा।
यहां मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने राज्य सरकार से इस प्रपोज़ल पर दोबारा सोचने की अपील की। उनका कहना था कि HRTC के पास पहले से ही अपना टेक्निकल स्टाफ़ और वर्कशॉप हैं और किसी प्राइवेट कंपनी के साथ सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन ने 297 इलेक्ट्रिक बसें लगभग 1.26 करोड़ रुपये प्रति बस के हिसाब से खरीदी थीं। प्रपोज़्ड अरेंजमेंट के तहत, प्राइवेट कंपनी रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ज़िम्मेदार होगी, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, टायर और दूसरे पार्ट्स की सप्लाई शामिल है।
शर्मा ने इस डील के फाइनेंशियल फायदे पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि शुरुआती सालों में नई बसों के मेंटेनेंस की ज़रूरतें बहुत कम होंगी। उन्होंने कहा, “पहले पांच सालों में रिपेयर और मेंटेनेंस पर लगभग न के बराबर खर्च होगा। इसलिए, किसी प्राइवेट कंपनी को प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करने से सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ पड़ सकता है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि कई दूसरे राज्यों ने ऐसे लंबे समय के मेंटेनेंस के इंतज़ाम किए बिना इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं।
उन्होंने बसों को नुकसान होने पर ज़िम्मेदारी के बंटवारे के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। टेक्निकल खराबी और मैकेनिकल खराबी के लिए प्राइवेट कंपनी ज़िम्मेदार होगी, लेकिन खराब सड़क की हालत, ड्राइवर की लापरवाही या ऑपरेशनल गलतियों से होने वाले नुकसान की ज़िम्मेदारी HRTC की होगी।
उन्होंने कहा, “यह कौन तय करेगा कि नुकसान टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से? एग्रीमेंट में इन ज़िम्मेदारियों को साफ़ तौर पर बताया जाना चाहिए।”
