भारतीय किसान एकता (बीकेई) ने कई राष्ट्रीय और स्थानीय मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार, 5 अगस्त को सिरसा में बड़े पैमाने पर किसानों और मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। हरियाणा बीकेई के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि विरोध के लिए समर्थन जुटाने के लिए शाहपुरिया, तरकनवाली, गुसाईनियाना, खीरी, साहूवाला, बीरूवाला गुढ़ा, थिराज, झोरर रोही, फग्गू, खारिया, जलालाना बछेर, नाथोर और रोहिरनवाली सहित कई गांवों में बैठकें आयोजित की गईं।
किसान और मजदूर सुबह 10:30 बजे सिरसा के जाट धर्मशाला में इकट्ठा होंगे और फिर उपायुक्त कार्यालय की ओर मार्च करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर जिला प्रशासन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि स्थानीय मांगों पर एक अन्य ज्ञापन हरियाणा के मुख्यमंत्री को संबोधित किया जाएगा।
राष्ट्रीय मांगों में, संगठन ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ “किसान विरोधी” करार दिए गए शुल्क-मुक्त मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को रद्द करने, स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 प्रतिशत फार्मूले पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी लागू करने, पूर्ण कृषि ऋण माफी और बिजली संशोधन विधेयक और बीज विधेयक को वापस लेने की मांग की है।
इस ज्ञापन में दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और पंजाब में सफाईकर्मियों पर लाठीचार्ज की भी निंदा की जाएगी। राज्य और जिला स्तर पर, संघ ने पर्याप्त नहर जल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, तकनीकी ग्रेड बैग में कृषि-ग्रेड यूरिया की कथित बिक्री के पीछे के लोगों की गिरफ्तारी और कलांवाली, डबवाली और गोरीवाला में खरीफ 2020 के लिए लंबित मुआवजे की रिहाई की मांग की है।
संगठन ने 2023, 2024 और 2025 खरीफ सीजन के लंबित फसल बीमा दावों के निपटारे, शाहपुरिया के किसानों के बीमा दावों के भुगतान, वैदवाला गांव में बिजली पारेषण टावरों से प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजे और घग्गर नदी से लंबे समय से लंबित रंगोई नहर के निर्माण की भी मांग की है। संगठन ने यह भी मांग की है कि प्रीमियम कटौती के तुरंत बाद किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए।
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