करनाल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) ने एक रियल एस्टेट कंपनी को फ्लैट खरीदार को 21.18 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि आयोग ने पाया कि बिल्डर और खरीदार दोनों ही आवास समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद निवासी दिनेश कुमार द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उन्होंने 2017 में करनाल में एजिस वैल्यू होम्स लिमिटेड के स्मार्ट होम्स में एक 2-बीएचके फ्लैट बुक किया था और उन्होंने पूरी राशि किश्तों में जमा कर दी थी।
शिकायतकर्ता के वकील राजन गुप्ता ने बताया कि समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्ज़ा चार साल के भीतर दिया जाना था, लेकिन बिल्डर खरीदार को कब्ज़ा देने में विफल रहा। साथ ही, बिल्डर ने निर्धारित समय में निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया। बिल्डर का तर्क है कि खरीदार ने समय पर भुगतान नहीं किया और दावा किया कि कई बार रिमाइंडर और नोटिस जारी किए गए थे। बिल्डर ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना में देरी हुई।
सबूतों की जांच करने के बाद, डीसीडीआरसी के अध्यक्ष जसवंत सिंह की अध्यक्षता में आयोग ने, जिसमें सदस्य नीरू अग्रवाल और सरवजीत कौर शामिल थीं, पाया कि खरीदार भुगतान योजना के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा, जबकि बिल्डर भी वादा किए गए समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहा।
डीसीडीआरसी ने बिल्डर को 45 दिनों के भीतर 21,18625 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भुगतान होने तक इस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
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