केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 26.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग को एक पत्र भेजा है। यह धनराशि हिमाचल प्रदेश में 179 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवंटित की गई है और राज्य परिवहन विभाग इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी होगा। परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धनराशि के आवंटन से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क फैलाने में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को लाभ होगा।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।
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