पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को एक नई संशोधित शुल्क संरचना के तहत भुगतान करना होगा, जो 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी।
विदेश मंत्रालय द्वारा आज मौजूदा पासपोर्ट नियमों में संशोधन अधिसूचित किए जाने के बाद यह बदलाव लागू हो गया है।
नए नियम क्या हैं?
पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, पासपोर्ट नियम, 1980 की मौजूदा अनुसूची IV को प्रतिस्थापित करते हैं, जिसमें आवेदकों की सभी श्रेणियों, यात्रा दस्तावेजों और विविध पासपोर्ट सेवाओं को कवर करने वाली शुल्क की एक व्यापक रूप से अद्यतन अनुसूची शामिल है।
यह परिवर्तन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किया गया है।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए रियायतें
नए नियमों के तहत, आठ वर्ष तक की आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों – इन दो श्रेणियों के लोगों को नए आवेदनों पर 10% शुल्क में छूट दी जाएगी। यह छूट केवल नए आवेदनों पर लागू होगी, पुनर्निर्गमन पर नहीं, और भारत के भीतर किए गए आवेदनों पर भी लागू होगी।
जिन परिवारों के किसी छोटे बच्चे के लिए पहला पासपोर्ट बनवाया जा रहा है, और जिन बुजुर्ग नागरिकों के लिए पहली बार आवेदन किया जा रहा है, उनके लिए यह छूट एक महत्वपूर्ण एकमुश्त खर्च पर काफी राहत प्रदान करती है।
1 जुलाई से भारतीय आवेदक को कितना भुगतान करना होगा?
18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों और वयस्क श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए, भारत में सामान्य श्रेणी के तहत 36 पृष्ठों का नया पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करवाने का शुल्क 2,500 रुपये और तत्काल श्रेणी के तहत 5,000 रुपये होगा। विदेशी आवेदकों के लिए, संबंधित शुल्क क्रमशः 125 अमेरिकी डॉलर और 250 अमेरिकी डॉलर हैं।
60 पृष्ठों का पासपोर्ट बनवाने वालों को सामान्य श्रेणी के तहत 3,500 रुपये और तत्काल श्रेणी के तहत भारत के भीतर 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि विदेश में शुल्क क्रमशः 175 अमेरिकी डॉलर और 300 अमेरिकी डॉलर होगा।
खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करने वालों के लिए, भारत के भीतर सामान्य पासपोर्ट के तहत शुल्क 5,000 रुपये और तत्काल पासपोर्ट के तहत 7,500 रुपये है, जबकि विदेशों में यह शुल्क क्रमशः 250 अमेरिकी डॉलर और 375 अमेरिकी डॉलर है। खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए, भारत के भीतर सामान्य पासपोर्ट के तहत शुल्क 6,000 रुपये और तत्काल पासपोर्ट के तहत 8,500 रुपये है, जबकि विदेशों में यह शुल्क क्रमशः 300 अमेरिकी डॉलर और 425 अमेरिकी डॉलर है।
नाबालिग आवेदकों के लिए शुल्क
18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग आवेदक जो 36 पृष्ठों का नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या उसे दोबारा जारी करवाना चाहते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत 1,750 रुपये और तत्काल श्रेणी के तहत भारत के भीतर 4,250 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि विदेशों में आवेदन करने वालों को क्रमशः 90 अमेरिकी डॉलर और 215 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा।
खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले नाबालिग पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए, भारत के भीतर सामान्य योजना के तहत शुल्क 4,250 रुपये और तत्काल योजना के तहत 6,750 रुपये है, जबकि विदेशी आवेदकों के लिए यह शुल्क क्रमशः 215 अमेरिकी डॉलर और 340 अमेरिकी डॉलर है।
यात्रा दस्तावेज़/अन्य सेवाएं
विशेष यात्रा दस्तावेज़, आपातकालीन प्रमाणपत्र – जो केवल विदेश में आवेदन करने वालों के लिए उपलब्ध है – के लिए 15 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगता है और इसमें तत्काल सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहचान पत्र की कीमत भारत में 1,000 रुपये और विदेश में 50 अमेरिकी डॉलर है, इसमें भी तत्काल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए – जिनमें पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य विविध सर्टिफिकेट शामिल हैं – भारत के भीतर शुल्क 750 रुपये और विदेश में 40 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया है, और इस पर कोई तत्काल श्रेणी लागू नहीं है।
वैधता मानदंड
अधिसूचना में इस बात को दोहराया गया है कि वयस्क आवेदकों को जारी किए गए पासपोर्ट की अधिकतम वैधता 10 वर्ष है, जबकि नाबालिग आवेदकों को जारी किए गए पासपोर्ट पांच वर्ष के लिए या धारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, वैध हैं।
पासपोर्ट नियमों की पृष्ठभूमि
पासपोर्ट नियम, 1980, जिसे मूल रूप से 11 दिसंबर, 1980 को अधिसूचित किया गया था, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधित किया गया है। नियमों में अंतिम संशोधन 24 फरवरी, 2025 को किया गया था। वर्तमान संशोधन, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी है, देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशासित भारत की पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ सेवाओं को नियंत्रित करने वाले शुल्क ढांचे में नवीनतम संशोधन का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रयोज्यता
सभी संशोधित शुल्क 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे।
