पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्रीय बजट 2026 में राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार, जो किसान समर्थक होने का दावा करती है, एक बार फिर पंजाब के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने में विफल रही है
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2025 में भारी बारिश से राज्य की सड़कों को हुए भारी नुकसान की मरम्मत के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं क
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा के आधुनिकीकरण और पुलिस बल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी, साथ ही ग्रामीण विकास कोष से 7,757 करोड़ रुपये के बकाया, प्रति एकड़ 15,000 रुपये के उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, राजस्व हानि के लिए जीएसटी मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए धन की भी मांग की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया।
हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब की जनता को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में राज्य के किसानों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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