केंद्र सरकार ने इस साल मानसून के दौरान भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अपने घर गंवाने वाले कांगड़ा ज़िले के 248 परिवारों के लिए घर बनाने हेतु धनराशि स्वीकृत की है। प्रत्येक परिवार को घर निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की अनुदान राशि तीन किश्तों में जारी की जाएगी।
ज़िला प्रशासन ने अपने घर खो चुके 1,600 परिवारों की पहचान की। उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। पिछले महीने ज़िले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप पर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जिला विकास अधिकारी भानु प्रताप ठाकुर ने बताया कि पहले चरण में 248 परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि शेष परिवारों को भी जल्द ही लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक सभी विभागीय औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाएँगी, जिसके बाद 248 परिवारों के बैंक खातों में 65,000 रुपये की पहली किश्त सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्वीकृत परिवार को आवास निर्माण के लिए कुल 1.30 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जो निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किश्तों में जारी किया जाएगा।
वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, इन लाभार्थियों के परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 95 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
