विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने गुरुवार को विधानसभा की याचिका समिति की बैठक की अध्यक्षता की और प्राप्त 118 याचिकाओं में से 55 का निपटारा किया। पठानिया ने विधानसभा में बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, “इन 118 याचिकाओं में से चार को ठोस आधार न होने के कारण वापस कर दिया गया, जबकि 32 याचिकाओं पर जवाब प्रतीक्षित हैं। हमें 24 याचिकाओं पर जवाब प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर अगली बैठक में सुनवाई होगी।” धरमपुर विधायक चंद्रशेखर भी बैठक में उपस्थित थे।
पठानिया ने बताया कि 118 याचिकाएं शिक्षा, राजस्व, वन, लोक निर्माण, पंचायती राज, जल शक्ति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित लगभग सभी विभागों से संबंधित थीं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के सचिवों ने अपनी याचिकाओं पर मौखिक सुनवाई की। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मुद्दे पर शिक्षा सचिव ने कहा कि जल्द ही एक नई नीति अधिसूचित होने की संभावना है, जिसके बाद लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
“गरीब, बेसहारा, असहाय और शोषित लोगों को शीघ्र, त्वरित और निःशुल्क न्याय दिलाने के उद्देश्य से 28 वर्षों के बाद याचिका समिति का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति निःशुल्क न्याय पाने के लिए समिति के समक्ष आवेदन कर सकता है। समिति ने आंतरिक बैठक में 13 याचिकाओं को पुनर्विचार के लिए भी भेजा है।”
