पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10 लाख नए राशन कार्डों की घोषणा की

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और भ्रष्टाचार या पक्षपात के बिना प्रत्येक पात्र परिवार तक कल्याणकारी योजनाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार “नो कैश, नो फरमाइश” के सिद्धांत पर आधारित एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली के तहत 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी।

नए राशन कार्डों के लिए आवेदन और परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल लाभार्थियों में से सात लाख राशन कार्ड नए पात्र परिवारों को जारी किए जाएंगे, जबकि तीन लाख ई-श्रम और प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लाया जाएगा।

प्रत्येक लाभार्थी को मेरी रसोई पोषण किट के साथ 5 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होगा, जिससे पूरे राज्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मान ने कहा कि पारदर्शी राशन कार्ड समावेशन अभियान “नकद नहीं, फरमाइश नहीं” के दोहरे सिद्धांतों पर चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “पंजाब राशन कार्ड प्रणाली में 10 लाख नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ रहा है, जिससे यह हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा समावेशन के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गया है। इनमें से लगभग तीन लाख ई-श्रम और प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा, जबकि अन्य सात लाख पात्र लाभार्थियों को नए आवेदनों और मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों को शामिल करके योजना के दायरे में लाया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और नागरिक-हितैषी बनाया गया है।

उन्होंने कहा, “लोग ऑनलाइन, सेवा केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या जिला खाद्य कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन की पुष्टि प्राप्त होगी और वे आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। आवेदन का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध है।”

मैन ने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा, “प्रत्येक आवेदन का भौतिक घरेलू सत्यापन, भौगोलिक टैग और समय-चिह्नित निरीक्षण, और सरकारी डेटाबेस के माध्यम से एपीआई-आधारित सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक स्वीकृति या अस्वीकृति का एक पूर्ण डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।”