राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के कोटला बरोग में नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है, ताकि नशे की लत से पीड़ित लोगों का पुनर्वास किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने आज बिलासपुर के लुहानू मैदान में आयोजित एंटी-चिट्टा वॉकथॉन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने नशा विरोधी जागरूकता पदयात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सशक्त और प्रभावशाली नारे लगाए गए। पदयात्रा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ के मैदान से शुरू होकर लुहनू मैदान तक गई। मुख्यमंत्री ने स्कूल के मैदान में प्रतिभागियों को शपथ दिलाई, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश से चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों को सामूहिक रूप से समाप्त करने का संकल्प लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘चिट्टा’ एक धीमा जहर है, जो युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहा है और परिवारों को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को शिमला से एक जन-नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया था, जिसके बाद धर्मशाला और हमीरपुर में भी अभियान चलाए गए, और बिलासपुर आज जन आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
सुखु ने समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं से, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सार्थक सामाजिक परिवर्तन हमेशा युवाओं के नेतृत्व में ही होता है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के युवा सरकार के साथ मिलकर राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ‘एंटी-चिट्टा स्वयंसेवक योजना’ शुरू करेगी जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, एनसीसी और एनएसएस कैडेटों, युवा क्लबों के सदस्यों और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों को अभियान में अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 17 से 19 नवंबर तक राज्यव्यापी ‘नाका’ अभियान के दौरान कुल 208 चौकियां स्थापित की गईं और लगभग 28,000 वाहनों की जांच की गई। एनडीपीएस के कई मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 33 गिरफ्तारियां हुईं। 22 नवंबर को 124 स्थानों पर एक साथ चलाए गए तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप एनडीपीएस के नौ मामले दर्ज किए गए और नौ गिरफ्तारियां हुईं। वहीं, 25 दिसंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास चलाए गए विशेष अभियान के परिणामस्वरूप 12 मामले दर्ज किए गए और 385 चालान जारी किए गए।
उन्होंने कहा कि मनोरोगी दवाओं के अवैध उत्पादन और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नशा प्रभावित 234 पंचायतों में आयोजित बैठकों के माध्यम से सामुदायिक आधारित रणनीतियों को मजबूत किया गया ताकि स्थानीय जानकारी, जागरूकता और रोकथाम प्रयासों में सुधार किया जा सके।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरमानी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक तिलक राज और बंबर ठाकुर, राज्य नशा मुक्ति रोकथाम बोर्ड के सह-संयोजक संजय भारद्वाज, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप धवल भी उपस्थित थे।
