मुख्यमंत्री का कहना है कि बजट का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का आगामी बजट 2026-27 आम नागरिक की ज़रूरतों, भरोसे और भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाएगा। सरकार की प्राथमिकता ऐसा बजट तैयार करना है जो ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट विकास प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुँचे

“2026-27 का बजट जन अपेक्षाओं और समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर केंद्रित होगा। प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में, विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों के साथ हर पहलू पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं,” सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री गुरुवार को हरियाणा निवास में प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उपस्थित थे।

सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में काम कर रही है, इसलिए सरकार और अधिकारियों को जनसेवा की भावना से मिलकर काम करना चाहिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए बजट में शामिल घोषणाओं और कार्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शहरी एवं ग्रामीण विकास, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार और उसे सुदृढ़ बनाना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। बजट के माध्यम से विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए विभिन्न वर्गों और विभागों के साथ निरंतर संवाद किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग का कल्याण हो सके। बजट में सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, ​​मूल्यांकन और प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।