बाढ़ प्रभावित किसानों की निरंतर भूख हड़ताल शुक्रवार को नौवें दिन भी जारी रही। वे मुख्य रूप से पिछले साल आई बाढ़ में हुए नुकसान के मुआवजे के भुगतान में कथित देरी का विरोध कर रहे हैं। वे अपने खेतों में जमा रेत को हटाने की समय सीमा बढ़ाने और ऋण पूरी तरह माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी फिरोजपुर, तरनतारन, कपूरथला और मोगा जिलों से हैं। उन्होंने जनवरी में आंदोलन शुरू किया था।
किसानों ने आरोप लगाया कि बाढ़ के मुआवजे के रूप में प्रति एकड़ 20,000 रुपये देने के आश्वासन के बावजूद, सरकार अपने वादे से मुकर गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हरह पीड़ित किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जसबीर सिंह अहलूवालिया ने कहा कि पिछले वर्षों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण किसानों को व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन लगातार सरकारों ने इसका स्थायी समाधान खोजने में विफल रही।
अहलुवालिया ने कहा, “किसानों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद, राज्य सरकार ने कोई सार्थक बातचीत शुरू नहीं की है।” समिति के जिला अध्यक्ष यादविंदर सिंह ने बताया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त दीपशिखा शर्मा से मुलाकात की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यादविंदर ने कहा, “अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे।”
इसी बीच, तरन तारन जिले के पीर बख्श गांव के साहब सिंह (90) की हालत में कथित तौर पर गिरावट आई है। अहलुवालिया ने कहा कि लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। संपर्क करने पर, उपायुक्त ने कहा कि वह सभी मांगों पर विचार कर रही हैं और प्रदर्शनकारियों से संबंधित जिलों में अपने समकक्षों से बात कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।
