September 30, 2026
Haryana

भिवानी के उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया 15 दिनों के भीतर भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वालों की पहचान करें

भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायती राज विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर थोक अपशिष्ट उत्पादक श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करें और उन्हें निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण के लिए नोटिस जारी करें।

विवाह हॉल, अस्पताल, ढाबे, कार्डबोर्ड कारखाने और 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में संचालित होने वाले या प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत करने वाले अन्य प्रतिष्ठान इस श्रेणी में आते हैं।

डीसी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को, जो भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन पाए जाने पर, दंडात्मक उपाय के रूप में इन प्रतिष्ठानों के बिजली और पानी के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जा सकते हैं। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए।

जिला आयुक्त ने कहा कि शहरी स्थानीय प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में, जिला नगर आयुक्त इकाइयों की पहचान और नोटिस जारी करने की निगरानी करेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद और जिला विकास एवं पंचायत विभाग यह कार्य करेंगे।

गुप्ता ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन में गड़बड़ी से पर्यावरण प्रदूषण होता है और जन स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिष्ठानों को अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के प्रति जागरूक करें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। इन नियमों में चार प्रमुख क्षेत्रों का प्रावधान है, जिनमें कार्यान्वयन की समयसीमा, वैज्ञानिक लैंडफिल के मानक, अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार के मानक और डंपिंग स्थलों पर आग की रोकथाम और प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी करने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से छात्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक करने और शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान आयोजित करने को भी कहा।

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