वन विभाग ने 18 पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों का आवंटन कर दिया है और अब वह ऐसे ही 73 और स्थलों को पट्टे पर देने की तैयारी कर रहा है, जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर सकते हैं, खासकर साहसिक कार्यों के शौकीनों के लिए। पहले चरण में, निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी कंपनियों को कुल 18 स्थल आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने से आवश्यक राजस्व जुटाने में भी मदद मिल रही है, क्योंकि इन स्थलों को पट्टे पर देकर लगभग 10 करोड़ रुपये की वार्षिक आय पहले ही अर्जित की जा चुकी है।
वन विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिन्हित 73 और स्थलों के आवंटन की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया में है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सूद ने कहा, “हम पर्यावरण-पर्यटन स्थलों को तभी पट्टे पर दे सकते हैं जब केंद्र संबंधित क्षेत्रों की कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दे। हम कसौली, डलहौजी, रोहरू और अन्य क्षेत्रों की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं, जहां कई पर्यावरण-पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है।”
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण-पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य नए संभावित पर्यावरण-पर्यटन स्थलों की पहचान करना और विशिष्ट स्थल-आधारित पर्यावरण-पर्यटन योजनाएँ तैयार करना है।
चयनित पर्यटन स्थलों की मौजूदा सूची के मानचित्र तैयार करना, पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों के प्रमुख कारकों का पता लगाना और पर्यटन वहन क्षमता का ढांचा तैयार करना भी इस कार्य में शामिल होगा। इसके अलावा, प्रोत्साहनों के माध्यम से पारंपरिक सांस्कृतिक और संरक्षण प्रथाओं के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना भी है, जहां रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन स्थलों के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए, वन विभाग ऐसे 100 और स्थलों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।
लगभग 15 वर्ष पूर्व वन विभाग द्वारा सोलन जिले और चंबा के डलहौजी क्षेत्र में कुछ पहले पर्यावरण-पर्यटन स्थलों का आवंटन किया गया था। ये स्थल प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में उभरे और यहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।
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