पांवटा साहिब के वन विभाग ने अवैध खनन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे नदियों और नालों से रेत और बजरी के अनधिकृत निष्कर्षण में शामिल वाहनों के खिलाफ जारी किए गए चालानों के माध्यम से सरकारी खजाने में 7,45,531 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने दिसंबर 2025 में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल वाहनों पर जुर्माना लगाकर 4,79,928 रुपये और जनवरी 2026 में 2,65,603 रुपये एकत्र किए। प्रवर्तन अभियान मुख्य रूप से फील्ड स्टाफ द्वारा चलाया गया, जो यमुना और बाटा नदियों के किनारे नियमित गश्त करते हैं, जहां इस तरह की गतिविधियों की अक्सर रिपोर्ट की जाती है।
अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद, अवैध खनन नेटवर्क सक्रिय है और पहचान से बचने के लिए अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करता है। कई मामलों में, ट्रैक्टर और अन्य परिवहन वाहन बिना वैध नंबर प्लेट के चलते पाए जाते हैं, जिससे स्वामित्व का पता लगाना और सख्त कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।
पोंटा साहिब के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी फील्ड टीमें कड़ी निगरानी रख रही हैं और जहां भी उल्लंघन पाए जाते हैं, चालान जारी कर रही हैं। हालांकि, अवैध खनन में शामिल कई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे हैं। हालांकि हम वन कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यातायात उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है।”
उन्होंने आगे बताया कि ड्राइवरों के नाम पर चालान जारी किए जाते हैं, क्योंकि यातायात नियमों के तहत वन विभाग को अपंजीकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। “इससे अक्सर बार-बार अपराध करने वाले लोग पहचान से बच निकलते हैं। अवैध खनन गिरोह को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए विभागों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है,” शर्मा ने कहा।
हाल ही में एक घटना में, नदी के तल से सामग्री निकालते हुए पकड़े गए एक ट्रैक्टर-ट्रेलर पर पंजीकरण संख्या के स्थान पर “जट्ट फर्रार” लिखा हुआ था, जो यातायात नियमों की घोर अवहेलना को दर्शाता है। अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे वाहन न केवल खनन नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर खतरा भी पैदा करते हैं, क्योंकि उचित पंजीकरण विवरण के बिना उनका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है।
