राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के लिए भूमि खरीदना आसान बनाने हेतु काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के कारण, विशेषकर उद्योगपतियों द्वारा भूमि खरीद में छूट प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं के मद्देनजर, राजस्व विभाग इस मुद्दे पर लंबे समय से विचार-विमर्श कर रहा है। यह मुद्दा 25 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व में काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 को सरल बनाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता का संकेत दिया था। हालांकि, अधिनियम की पवित्र प्रकृति को देखते हुए, किसी भी सरकार ने हिमाचल विरोधी कहलाने के डर से अधिनियम में संशोधन करने का साहस नहीं किया है।
हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर बेनामी ज़मीन सौदों के कई मामले सामने आए हैं, जहाँ धनी लोगों ने धारा 118 का उल्लंघन करते हुए स्थानीय लोगों के नाम पर ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े ख़रीदे हैं। इनमें कई पर्यटन संबंधी परियोजनाएँ, ख़ास तौर पर सोलन ज़िले के कसौली-बड़ोग क्षेत्र, कुल्लू-मनाली, शिमला और कांगड़ा ज़िलों में स्थित होटल और रियल एस्टेट हाउसिंग परियोजनाएँ शामिल हैं।
काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 निवेशकों, रियल एस्टेट कारोबारियों और व्यक्तियों सहित बाहरी लोगों को हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदने से रोकती है। हालाँकि, राजस्व विभाग इस अधिनियम में ढील देते हुए गैर-हिमाचलवासियों को आवासीय, औद्योगिक, पर्यटन, धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए ज़मीन खरीदने की अनुमति देता है।
पिछले तीन वर्षों में, धारा 118 के अंतर्गत 31 जुलाई, 2025 तक कुल 215 मामलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से सबसे अधिक लगभग 110 मामले आवासीय उद्देश्यों के लिए थे, जबकि 75 मामले पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए थे। शेष मामले रियल एस्टेट परियोजनाओं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों, पेट्रोल पंपों और अन्य उपयोगों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए थे।
विभिन्न औद्योगिक संघ समय-समय पर धारा 118 में ढील और सरलीकरण की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं के कारण उनकी औद्योगिक परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी होती है। कुछ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, जिन्हें पूर्व में जलविद्युत परियोजनाएँ आवंटित की गई थीं, ने अनुमतियाँ खरीदने और प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंधों के कारण, जो सीधे कैबिनेट तक जाते हैं, परियोजनाएँ छोड़ दीं।
हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने के पक्ष में सरकारें रही हैं क्योंकि कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने और आवेदन करने की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण इसे औद्योगिक निवेश में बाधा माना जाता है। कई परियोजनाएँ, खासकर जल विद्युत से संबंधित परियोजनाएँ, काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम के तहत ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया के बहुत लंबी होने के कारण विलंबित रही हैं।
प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा ज़मीन के बड़े हिस्से खरीदने पर रोक लगाने के लिए काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, विशेष रूप से धारा 118, लागू किया गया था। इसके तहत, केवल हिमाचली, जिनके पास कृषि भूमि है, बिना अनुमति के ज़मीन खरीद सकते हैं।
