हरियाणा पुलिस की चार्जशीट में खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित उच्च स्तरीय मिलीभगत को उजागर करते हुए खुलासा हुआ है कि राजस्थान के क्रशर मालिकों और खनन संचालकों ने अरावली में एक अवैध पहुंच मार्ग के निर्माण और निरंतर संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए रिश्वत के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की थी।
नूह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में निर्मित यह सड़क कथित तौर पर खनिकों के लिए हरियाणा में प्रवेश करने और अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के साथ बाहर निकलने का एक प्रमुख मार्ग थी, जिससे वे नियामक जांचों को दरकिनार कर पाते थे।
प्राप्त आरोपपत्र की एक प्रति में कहा गया है कि नूह जिले के तत्कालीन उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) में से एक का कार्यालय कथित तौर पर इस मामले में शामिल था। अनधिकृत सड़क के निर्बाध उपयोग की अनुमति देने के लिए 40 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपपत्र में जिले के राजस्व अधिकारियों को भी प्रमुख साजिशकर्ता बताया गया है और उन पर चल रही चकबंदी प्रक्रिया में हेरफेर करके अवैध सड़क को “राजस्व सड़क” में बदलने का आरोप लगाया गया है।
जांचकर्ताओं के पास गवाहों के विस्तृत बयान हैं जिनमें बताया गया है कि अनधिकृत सड़क और उससे जुड़े बड़े पैमाने पर अवैध खनन कार्यों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि इस सड़क के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी, भूमि उपयोग अनुमति या खनन अनुमोदन के बिना अवैध रूप से खनन की गई सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही संभव हो रही थी।
आरोपपत्र में ग्रामीणों, सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और मध्यस्थों सहित 112 अभियोजन गवाहों के नाम शामिल हैं। साक्ष्यों में गवाहों के बयान, कॉल विवरण रिकॉर्ड, स्थल निरीक्षण, उपग्रह चित्र, तस्वीरें और आधिकारिक दस्तावेज शामिल हैं। अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक पूर्व सरपंच मोहम्मद हनीफ उर्फ हन्ना के इकबालिया बयान पर आधारित है, जिसे एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने कथित तौर पर खनन माफिया और नूह प्रशासन के अधिकारियों के बीच समन्वय किया था।
पुलिस का आरोप है कि खनन कार्यों को जारी रखने के लिए अवैध सड़क जानबूझकर बनाई गई थी और बार-बार उसका नवीनीकरण किया गया था। कई शिकायतों के बावजूद, अधिकारियों ने कथित तौर पर शिकायतों को नजरअंदाज किया या उन्हें गलत तरीके से सुलझा हुआ बता दिया, जिससे खनन गतिविधि बेरोकटोक जारी रही।
जांच के अनुसार, निजी खनन संचालक ही इसके मुख्य लाभार्थी थे, जिन्होंने सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए धन दिया और बिचौलियों का इस्तेमाल निरीक्षणों को “नियंत्रित” करने और शिकायतों को दबाने के लिए किया। पुलिस का कहना है कि रिश्वत की कथित मांग अवैध गतिविधियों को कानून प्रवर्तन से बचाने के लिए की गई एक व्यापक व्यवस्था का हिस्सा थी।
ग्रामीणों ने कृषि भूमि को नुकसान, धूल प्रदूषण, सड़क सुरक्षा संबंधी खतरों और पर्यावरण क्षरण का हवाला देते हुए सड़क निर्माण पर बार-बार आपत्ति जताई थी। आरोप पत्र में संलग्न सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि आपत्तियों को आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाने के बाद भी सड़क चालू रही।
जांचकर्ताओं ने राजस्व और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की गंभीर कमियों को भी उजागर किया है, जिनमें निरीक्षण में देरी, रिपोर्टों में खामियां और स्पष्ट सबूतों के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता शामिल हैं। प्रशासनिक मिलीभगत के दावों को पुष्ट करने के लिए आंतरिक फाइल हेरफेर और आधिकारिक पत्राचार का हवाला दिया गया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक आपराधिक साजिश को स्थापित करने की मांग की है, जिसने प्रशासनिक मिलीभगत और नियामक विफलता के माध्यम से अवैध खनन को सक्षम बनाया।
