विकास की गति को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने 40 से अधिक विभागों में परियोजनाओं के लिए खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में लिए गए। विद्युत, जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कई परियोजनाओं के लिए निविदाओं को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा, “विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,” और कहा कि प्रत्येक रुपये का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा।
प्रमुख स्वीकृतियों में, पलवल में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए अमृत-2 योजना के तहत दो रैनी कुओं और एक बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। महेंद्रगढ़ के सिरोही बहाली गांव में 53.47 करोड़ रुपये की लागत से 6 एमएलडी जल परियोजना से लगभग 39 गांवों को लाभ होगा। रेवाड़ी में 27 करोड़ रुपये की लागत से 8 एमएलडी कच्चे पानी का भंडारण टैंक बनाया जाएगा।
सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं में झज्जर में छछकवास-मटनहैल सड़क के लिए 37.89 करोड़ रुपये और तोहाना में धरसुल-रतिया सड़क के लिए 46.20 करोड़ रुपये शामिल हैं। गुरुग्राम के सरकारी महिला महाविद्यालय में एक शैक्षणिक ब्लॉक (9.37 करोड़ रुपये), फतेहाबाद में एक उत्पाद शुल्क भवन (13.60 करोड़ रुपये) और सोहना में एक औद्योगिक सुविधा केंद्र (12.80 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी गई।
सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंबाला (13 करोड़ रुपये) और हिसार (14 करोड़ रुपये) में इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जाएंगे।
विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं में कई जिलों में नए 33 केवी सबस्टेशन, अंबाला और यमुनानगर में दो 66 केवी सबस्टेशन और गुरुग्राम में 75 करोड़ रुपये की लागत से एक 220 केवी सबस्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, दमला गांव में एक पुल और रोहतक में सिंचाई व्यवस्था के पुनर्निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।
