पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने ही प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि उसने अपने कर्मचारियों को दिए गए “अतिरिक्त” वेतन की वसूली करते समय प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया। यह दावा तब आया जब उच्च न्यायालय ने अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली को रद्द कर दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अवैध थी और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने अदालत और अन्य प्रतिवादियों को पहले से काटी गई राशि वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि इसका लाभ सभी समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं।
यह फैसला 2018 से कर्मचारियों से अतिरिक्त वेतन वसूलने के न्यायालय प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में आया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने न तो तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और न ही अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी – एक ऐसा कथन जिससे न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों पर भरोसा करते हुए सहमति व्यक्त की।
सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का हवाला देते हुए जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है, जब तक कि धोखाधड़ी या गलत बयानी शामिल न हो, न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का वेतन प्रशासन द्वारा ही तय किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे वेतन निर्धारण के लिए जिम्मेदार थे या उन्होंने जानबूझकर अपने हक से अधिक वेतन प्राप्त किया था।
न्यायमूर्ति सेठी ने फैसला सुनाते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ता तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं, और इसलिए, उपरोक्त निर्णय उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली न करने के संबंध में उनके मामलों को कवर करता है।”
न्यायालय ने मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू वेतन संशोधन को लागू करने में हुई देरी को माना। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतन 2013 से दिया गया था, जबकि वसूली का आदेश 2019 में ही जारी किया गया। यह भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसमें पांच साल से अधिक समय तक अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने पर वसूली पर रोक लगाई गई है।
न्यायमूर्ति सेठी ने यह भी पाया कि वसूली उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। कटौती करने से पहले याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया।
