उच्च न्यायालय ने ‘शोषणकारी’ शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में विफलता की आलोचना की

भारत में शैक्षिक विनियमन में आई गिरावट को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन शिक्षण संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो “सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक नागरिकों की हताशा का फायदा उठाते हैं”, साथ ही यह भी कहा कि नियामक संस्थाएँ प्राथमिक स्तर के शैक्षणिक मानकों की भी रक्षा करने में विफल रही हैं। पीठ ने बढ़ते गैर-अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा केंद्रों पर भी प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया और जनता से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से संचालित गैर-अनुमोदित कार्यक्रमों के बारे में सचेत रहने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, “ऐसे संस्थानों को अदालतों द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश जारी किए जाने तथा वैधानिक नियामकों को निर्देश दिए जाने के बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि नियामक शिक्षा के न्यूनतम मानकों को भी लागू करने में अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।”

अदालत ने कहा कि नियामकों ने अपने वैधानिक दायित्वों को अक्षरशः निभाने के बजाय टालमटोल वाले उपाय अपनाए हैं, जिससे “न केवल शिक्षा की गुणवत्ता, बल्कि छात्रों का भविष्य और अंततः व्यापक सार्वजनिक हित भी खतरे में पड़ गया है।”

शिक्षा के व्यावसायीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति बरार ने ज़ोर देकर कहा: “अदालत ऐसे परिदृश्य पर मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती, जहाँ व्यावसायिक हितों को शैक्षणिक मानकों पर हावी होने दिया जाता है। अगर नियामक संस्थाएँ तत्परता और ईमानदारी से काम नहीं करेंगी, तो समग्र रूप से शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता ही धूमिल हो जाएगी।”

पीठ ने शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सक्रिय शासन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया: “समय की मांग है कि अधिकारी निगरानी का एक सक्रिय और पारदर्शी तंत्र अपनाएं, ताकि केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले वास्तविक संस्थानों को ही कार्य करने की अनुमति मिल सके।”