हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय को मुकदमेबाजी रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया

लंबित मामलों को कम करने तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय तथा विभाग दोनों स्तरों पर एक समर्पित प्रकोष्ठ के गठन का आह्वान किया है, जो यह जांच करेगा कि क्या दायर की जा रही अपीलें पहले से ही मौजूदा न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत आती हैं।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार जब खंडपीठ ने किसी विशेष कानून या कानूनी प्रावधान पर फैसला दे दिया हो और सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखा हो तो आगे की अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

यह बात तब कही गई जब न्यायालय ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्णयों द्वारा स्थापित स्पष्ट मिसाल के बावजूद अपील दायर करने की कार्रवाई पर असहमति जताई। पीठ ने जोर देकर कहा, “हम विश्वविद्यालय की कार्रवाई की निंदा करते हैं और मानते हैं कि एक बार जब किसी विशेष क़ानून या कानून के प्रावधानों से संबंधित कोई विचार पहले ही खंडपीठ द्वारा ले लिया गया है, और उक्त निर्णय का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर भी किया गया है, तो अधिकारियों द्वारा आगे कोई अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

बेंच विश्वविद्यालय द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 2 जुलाई, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। अन्य बातों के अलावा, न्यायाधीश ने प्रतिवादी सहायक प्रोफेसर केसी बिश्नोई और घनश्याम दास शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें उन्हें उनकी याचिका दायर करने से 38 महीने पहले से संशोधित पेंशन के बकाया के साथ-साथ देय तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का हकदार बनाया गया था।

प्रतिवादियों और प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अधिवक्ताओं मनु के. भंडारी और अर्जुन साहनी की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि यह मुद्दा अब “रेस इंटीग्रा” नहीं रह गया है – यानी ऐसा कानूनी मामला या प्रश्न जिस पर निर्णय नहीं हुआ है या जिसकी जांच नहीं हुई है।

पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि एकल न्यायाधीश ने निर्णयों पर भरोसा करके और “डॉ केसी बिश्नोई को चार साल और 22 दिन की अर्हकारी सेवा का लाभ देने और डॉ घनश्याम दास शर्मा को पांच साल की सेवा का लाभ देने में कोई मूर्खता नहीं की है।”

अपीलों को खारिज करते हुए पीठ ने बिना किसी देरी के एकल न्यायाधीश के आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे कहा, “बिना किसी और बात के, हम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एलपीए को खारिज करते हैं और निर्देश देते हैं कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को जल्द से जल्द और बिना किसी और देरी के लागू किया जाए।”

आदेश जारी करने से पहले खंडपीठ ने निर्देश दिया: “विश्वविद्यालय और उनके विभागों के स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों का एक दल तैयार किया जाना चाहिए, जो यह जांच करे कि क्या प्रस्तुत की जा रही अपील न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आती है। इससे न्यायालय में लंबित मामलों और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने में काफी मदद मिलेगी।