दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएन) को मुकदमेबाजी में “लापरवाही और असावधानी” बरतने के लिए फटकार लगाते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लगभग 16 वर्षों से लंबित उसकी नियमित दूसरी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति निधि गुप्ता ने टिप्पणी की कि इस मामले ने बहुमूल्य न्यायिक समय को बर्बाद कर दिया है क्योंकि अपीलकर्ता बार-बार मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहे हैं।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भारी संख्या में लंबित मामलों से जूझ रही प्रणाली में याचिकाकर्ताओं को अदालत का समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय में 46,681 द्वितीय अपीलों सहित 42 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। यह फैसला डीएचबीवीएन और अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के एकसमान निर्णयों के खिलाफ दायर अपील में आया, जिसमें प्रतिवादी-पत्थर कुचलने वाले के पक्ष में घोषणा के लिए एक मुकदमे का फैसला सुनाया गया था।
अदालत ने कहा कि अपील 2010 में दायर की गई थी, लेकिन डेढ़ दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बहस के चरण में ही अटकी रही। रिकॉर्ड से पता चला कि जनवरी 2011 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं के वकीलों की अनुपस्थिति के कारण मामले को कई बार स्थगित किया गया। अन्य अवसरों पर भी अपीलकर्ताओं की ओर से स्थगन की मांग की गई। जब मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तो बेंच ने कहा कि दो बार सुनवाई के लिए बुलाए जाने के बावजूद अपीलकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ताओं का आचरण न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अदालत ने कहा, “तथ्यों को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने इस मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाही भरा रवैया अपनाया है।” इसमें आगे कहा गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पता चलता है कि वे मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे, जिससे अदालत के पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
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