पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को अब अधिक स्पष्ट रंग कोड दिया गया है ताकि प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने योग्य मामलों की शुरुआत में ही पहचान की जा सके।
जैसे ही मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने सांसदों और विधायकों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के लिए रजिस्ट्री द्वारा तैयार किए गए रंग-कोडित चार्ट का अवलोकन किया।
पीठ ने गौर किया कि उन मामलों के लिए एक अलग श्रेणी दिखाई गई है जिनमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। चार्ट का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने टिप्पणी की: “मामलेजो मामले लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें अधिक आकर्षक रंगों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि शुरुआत में ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
ये टिप्पणियाँ पीठ की उस पूर्व पहल के बाद आई हैं जिसमें पुराने मामलों को तुरंत उजागर करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया था ताकि उनके निपटारे के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, पिछली सुनवाई में पीठ ने रजिस्ट्री से लंबित मामलों की अवधि के अनुसार उन्हें रंग कोडित करने की संभावना तलाशने को कहा था। लंबित मामलों की अवधि के आधार पर तीन अलग-अलग रंगों का प्रस्ताव दिया गया था।
पीठ ने रजिस्ट्री से उन मामलों के लिए एक अलग रंग कोड तलाशने के लिए भी कहा था जिनमें अंतरिम आदेश लागू थे, जिसके कारण कार्यवाही एक चरण में लंबित रही।
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