पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गायक गुरु रंधावा के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने कानून के तहत अनिवार्य रूप से प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए बिना ही आरोपी को नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस जारी करते हुए और आगे की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने निर्देश दिया कि “इस बीच निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही स्थगित रहेगी।”
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें समराला स्थित एक उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 25 अगस्त, 2025 को पारित आपराधिक शिकायत और उसके परिणामस्वरूप दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं तेजेश्वर सिंह और तारुशी मोंगा ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने वैधानिक योजना के विपरीत, प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए बिना ही बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि शिकायत में याचिकाकर्ता के गीत “सिर्रा” के बोलों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे जाट-सिख समुदाय की मानहानि हुई है और एक धार्मिक रीति-रिवाज का अपमान हुआ है।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादे के अभाव का दावा करते हुए कहा कि पहले प्राप्त कानूनी नोटिस का तुरंत जवाब दिया गया था और गीत को हटाने/संशोधित करने का आश्वासन दिया गया था। वकील ने आगे कहा, “डिजिटल प्लेटफॉर्मों से संपर्क करके सामग्री को हटाने के माध्यम से इस आश्वासन पर अमल किया गया, जो सद्भावना को दर्शाता है।”
इस तर्क पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने कहा: “आदेश से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता/आरोपी को प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किए बिना ही नोटिस जारी किया गया है।”
