पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जालंधर, मोगा और लुधियाना जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के आरोपों पर पंजाब सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई करें।
ये निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ द्वारा संदीप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए।
याचिका में उठाई गई शिकायत पर ध्यान देते हुए, पीठ ने दर्ज किया: “याचिका में प्रार्थना जालंधर, मोगा और लुधियाना जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के संबंध में है।”
इसके बाद न्यायालय ने राज्य को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दर्ज कराने का निर्देश देते हुए कहा: “राज्य के वकील अगली सुनवाई की तारीख से पहले इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।”
पीठ ने खनिजों के किसी भी चल रहे अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से तत्काल निर्देश भी जारी किए। कानून को लागू करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा: “यह स्पष्ट है कि यदि क्षेत्र में कोई अवैध खनन किया जा रहा है, तो संबंधित अधिकारी ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सभी कदम उठाएंगे।”
इस मामले की आगे की सुनवाई 2 सितंबर को तय की गई है, तब तक राज्य से जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की उम्मीद है।
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