हाई कोर्ट ने कैथल में चावल छीलने वालों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग के आदेशों पर रोक लगा दी है।

कैथल में चावल मिल मालिकों को राहत देते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग द्वारा कथित प्रदूषण के संबंध में पारित कई अंतरिम आदेशों पर रोक लगा दी है, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि आयोग की शक्तियां केवल सिफारिशी तक सीमित हैं।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने कहा, “मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से स्पष्ट है कि आयोग को दी गई शक्तियां केवल सिफारिशी हैं। आयोग न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं और उसके बाद कोई विशेष निर्देश जारी करे।”

पीठ के समक्ष पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास चतरथ ने वकील प्रीत अग्रोआ, तरुण सेठ और पवनदीप सिंह के साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि आयोग की भूमिका केवल सिफारिशें करने तक सीमित थी, न कि निर्देश जारी करने तक। पीठ ने टिप्पणी की, “याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील का मुख्य तर्क यह है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़ ने निर्देश जारी किए हैं, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 आयोग को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।”

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत, विवादित कार्यवाही और अंतरिम आदेशों को रद्द करने के साथ-साथ आयोग को मामले में आगे बढ़ने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आयोग ने बार-बार निरीक्षण और रिपोर्ट मंगाने के निर्देश जारी करके अपनी वैधानिक सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि उसके पास बाध्यकारी आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है।

यह तर्क दिया गया कि शिकायत मूल रूप से प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से जुड़ी है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम सहित विशेष पर्यावरण कानूनों द्वारा शासित हैं। वकील ने तर्क दिया कि ऐसे मुद्दे इन कानूनों के तहत गठित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आते हैं और इन्हें “कृत्रिम रूप से” मानवाधिकार विवाद में नहीं बदला जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब तक राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाने वाला स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक विवाद को मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता, और उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरणीय नियामक मुद्दों को स्वतः ही मानवाधिकार शिकायतों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने राज्य को नोटिस भी जारी किया। अब बेंच उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर फैसला सुनाएगी जो व्यापारियों, अन्य नागरिकों और अधिकारियों सभी को प्रभावित करता है – “क्या मानवाधिकार आयोग अदालत की तरह कार्य कर सकता है और लागू करने योग्य आदेश जारी कर सकता है?” इस मामले की आगे की सुनवाई 17 मार्च को होगी।