भ्रष्टाचार के आरोपियों के संवेदनशील पदों पर लौटने पर उच्च न्यायालय ने ‘गंभीर’ खतरे की चेतावनी दी है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोपी लोक सेवकों की बहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसी बहाली से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की व्याख्या की जाए। अन्य बातों के अलावा, उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि निलंबन रद्द करने से पहले अभियोजन एजेंसी या निचली अदालत से परामर्श किया जाता है या नहीं।

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने जोर देकर कहा कि अदालत ने बार-बार एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमे की सुनवाई के दौरान सार्वजनिक कर्मचारियों को अग्रिम/नियमित जमानत पर रिहा किए जाने के बाद आमतौर पर सक्रिय सेवा में बहाल कर दिया जाता है।

न्यायमूर्ति गोयल ने जोर देकर कहा, “यह स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है जब इस तरह की बहाली के परिणामस्वरूप आरोपी को उसी विभाग, कार्यालय या भौगोलिक क्षेत्राधिकार में वापस भेज दिया जाता है जो चल रहे आपराधिक अभियोजन का प्रत्यक्ष विषय है।”

इस तरह के प्रशासनिक कार्यों को ‘अविवेकी’ बताते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि इन कार्रवाइयों में अभियुक्तों द्वारा अपने आधिकारिक प्रभाव का दुरुपयोग करने, महत्वपूर्ण दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने और निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई की प्रक्रिया को मौलिक रूप से बाधित करने की अंतर्निहित और गंभीर प्रवृत्ति होती है।

न्यायमूर्ति गोयल ने साथ ही यह भी कहा कि निलंबन, बहाली और उसके बाद की तैनाती आम तौर पर नियोक्ता या संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन न्यायालय उन जमीनी हकीकतों से अनभिज्ञ नहीं रह सकता जहां प्रशासनिक चूक सीधे तौर पर न्याय प्रशासन को कमजोर करती है।

न्यायमूर्ति गोयल ने आगे कहा कि जब लोक सेवक किसी कानून प्रवर्तन या जांच एजेंसी से संबंधित हो तो चिंता और भी बढ़ जाती है। पीठ ने कहा, “यह खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब आरोपी लोक सेवक किसी कानून प्रवर्तन/जांच एजेंसी से संबंधित हो और उसे संवेदनशील पद पर बहाल कर दिया जाता है, जिससे उसे संवेदनशील रिकॉर्ड और उसके खिलाफ चल रहे मामले में शामिल अधीनस्थ कर्मियों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो जाती है।”

इस मामले पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने मुख्य सचिव को “ऐसे लोक सेवकों की बहाली को नियंत्रित करने वाले ढांचे, प्रक्रिया के मानकों, सेवा नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों आदि को रेखांकित करते हुए एक व्यापक और विस्तृत जवाब” दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने विशेष रूप से मुख्य सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा: “क्या मौजूदा प्रोटोकॉल निलंबन रद्द करने से पहले अभियोजन एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के साथ अनिवार्य परामर्श का प्रावधान करते हैं और बहाली का निर्देश देने वाला अधिकारी/प्राधिकरण गवाहों को प्रभावित करने या रिकॉर्ड में हेरफेर करने के अनिर्धारित खतरे का आकलन कैसे करता है?”

ये टिप्पणियां 7 दिसंबर, 2025 को पंचकुला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर की गईं।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और उसके खिलाफ लगे आरोप “प्रत्यक्ष/गंभीर प्रकृति” के हैं। राज्य के वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, “विशेष रूप से एफआईआर दर्ज कराने वाले को डरा-धमका सकता है”।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2 अप्रैल से हिरासत में है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि रिश्वत की रकम एक सह-आरोपी से बरामद की जा चुकी है। जांच पूरी होने के बाद चालान दाखिल किया गया था और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा।

अपना फैसला सुनाने से पहले, न्यायमूर्ति गोयल ने याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होगी।