पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के स्कूलों में प्रधानाचार्यों की पदोन्नति पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है। यह निर्देश तब आया जब एक खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया। इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि प्रधानाचार्य और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की योग्यता भी होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाओं की सुनवाई छह महीने के भीतर की जाए। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि मामलों के लंबित रहने के दौरान की गई कोई भी पदोन्नति मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
याचिकाकर्ताओं ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों के पदों पर की जा रही भर्ती को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों को टीईटी (TET) उत्तीर्ण होना भी आवश्यक होना चाहिए।
राज्य की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अनु चतरथ और उनके वकील रतिक चतरथ कपूर ने प्रस्तुत किया कि सरकारी विद्यालयों में भरे जाने वाले ये पद शिक्षण पदों के बजाय प्रशासनिक प्रकृति के हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि पदधारियों को “आवश्यकता पड़ने पर” किसी कक्षा को “अस्थायी या कार्य-समाधान व्यवस्था” के रूप में पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, फिर भी ये पद प्रशासनिक ही रहेंगे।
राज्य ने आगे तर्क दिया कि, टीईटी – जिसे बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य बनाया गया है – अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर केवल कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होता है।
दलीलें दर्ज करने के बाद, पीठ ने पाया कि मामले को स्वीकार करने से पहले इस मुद्दे पर “और विचार” करने की आवश्यकता है। पीठ ने 18 दिसंबर, 2025 को समन्वय पीठ द्वारा दी गई अंतरिम राहत को भी रद्द कर दिया।
कारण बताते हुए पीठ ने कहा: “इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा 18 दिसंबर, 2025 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम राहत रद्द की जाती है, क्योंकि प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में विद्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है और अंतरिम आदेश के कारण कोई पदोन्नति नहीं हुई है। विद्यालय और प्रशासन के व्यापक हित को ध्यान में रखना होगा और राज्य ने यह तर्क दिया है कि नियमित प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।”
न्यायालय ने निर्णय लंबित रहने के दौरान पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि “वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान की गई कोई भी पदोन्नति इन मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन होगी”।
