पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि अदालत को पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान न करने के मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने सहित संभावित कार्रवाई पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा बार-बार तर्कहीन और अस्पष्ट आदेश जारी किए जाने पर प्रकाश डाला गया था, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी लंबी खिंच गई थी।
अदालत ने मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या अधिकारियों, विशेष रूप से राजस्व विभाग के अधिकारियों को, पहले दिए गए आश्वासन के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया था। उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि क्या विवादित आदेश पारित करने वाले आयुक्त ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
यह विवाद 2010 का है, जब एक उप-पंजीयक ने बिक्री विलेख को जब्त कर लिया था। इस मामले को उच्च अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा कई बार वापस भेजा गया। हालांकि, 15 साल बाद भी, अपीलीय प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर मौजूद मुद्दों या सामग्री पर चर्चा किए बिना ही अपील को “एक ही झटके में” खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पुरी ने टिप्पणी की कि आदेश प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और स्पष्टीकरणहीन था। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य भर में कई स्टांप शुल्क मामलों में इसी तरह के आदेश पारित किए गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 2022 और 2026 के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हालांकि, संबंधित आयुक्त ने अंतिम बार 2015 और 2021 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
अदालत ने पाया कि पूर्व में किए गए आश्वासनों के बावजूद, दो वर्षों से अधिक समय से अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
