हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 27 जून तक 212 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस राशि में से 131.03 करोड़ रुपये पेंशनभोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 80.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) और जीएसटी मुआवजे के तहत केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
उन्होंने कहा, “इस पर्याप्त समर्थन के बावजूद, भाजपा सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को छठे वेतन आयोग के बकाया और अन्य वित्तीय देय राशि का समय पर भुगतान करने में विफल रही।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकोषीय अनुशासन, बेहतर संसाधन प्रबंधन और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली नीति के माध्यम से ही कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों के निपटान में तेजी ला रही है।
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