हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 के सेक्शन 118 के तहत, सोलन ज़िले में प्रोजेक्ट्स के लिए, सही कारण बताए बिना, कोर्ट की पहले से इजाज़त के बिना कोई इजाज़त नहीं देगी।
कोर्ट ने कसौली में पहाड़ी कटाई के नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन पाए जाने के बाद, कंस्ट्रक्शन के नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन बिल्डरों के साथ-साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के डायरेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी को भी इस मामले में शामिल करने का निर्देश दिया।
यह आदेश चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर खुद से शुरू की गई सुनवाई में पास किया।
कोर्ट ने देखा कि “कॉर्पोरेट पर्दा” हटाने पर ऐसा लगा कि तीनों डेवलपर्स ने एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग पार्टनरशिप बनाकर ज़रूरी परमिशन ले ली थी, जिसे राज्य ने आसानी से दे दिया, जिससे एक्ट का सेक्शन 118 खत्म हो गया। कोर्ट ने आगे कहा कि सोलन ज़िले में एक्ट के सेक्शन 118 के तहत बड़े पैमाने पर परमिशन देने से फ्लैट के रूप में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्थिति को समझ नहीं पाई और कोई भी डेटा रिकॉर्ड में नहीं रखा गया।
कोर्ट ने कहा, “जब तक सख्त आदेश पास नहीं किए जाते, राज्य खुद को सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि ये इजाज़त पिछले कई दशकों से लगातार सरकारों द्वारा दी जा रही हैं, जिससे एक्ट के सेक्शन 118 के सख्त नियम कमज़ोर हो रहे हैं।”
कोर्ट ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को अच्छा काम जारी रखने और सभी बड़े कंस्ट्रक्शन, खासकर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन पक्का करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कसौली रेंज में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ग्रीन कवर तेज़ी से खत्म किया जा रहा है। राज्य सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने देखा कि साइट पर तीन बिल्डर, मेसर्स रेविएरा लग्ज़री प्रोजेक्ट फाइव LLP, मेसर्स सेरेटन लग्ज़री प्रोजेक्ट फोर LLP और मेसर्स जंबावती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री LLP, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और खुदाई का काम कर रहे थे। तस्वीरों की जांच करने पर, कोर्ट ने पाया कि पहाड़ी काटने, कंज़र्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ़ हिल, 2025 के लिए पॉलिसी गाइडलाइन्स के तहत बताए गए पहाड़ी काटने के नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ था, और ज़रूरी परमिशन भी नहीं मिली हुई थीं।
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (सिविल), कसौली, जो खुद कोर्ट के सामने मौजूद थे, ने 28 सितंबर, 2026 और 26 अक्टूबर, 2026 के ऑर्डर के हिसाब से अपनी स्टेटस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा की। यह बताया गया कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन के दौरान, वुडविला नाम की प्रॉपर्टी में खुदाई का काम चल रहा था, जो फिरोजी विलेज, लोअर मॉल, कसौली में शिकायत करने वाले के घर से सटी हुई थी। खुदाई में कुछ मौजूदा पेड़ों की जड़ें दिख रही थीं।
16 अक्टूबर, 2026 के एक नोटिस के ज़रिए, प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि को चल रहे काम को तुरंत रोकने, बाहर निकली जड़ों को ठीक करने और मौजूदा पेड़ों की पूरी सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया गया था।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि 35 मौजूदा पेड़ों की गिनती की गई थी और पेट्रोलिंग के दौरान कोई भी कटा हुआ पेड़ नहीं मिला। यह भी पाया गया कि प्रॉपर्टी के लिए ग्राम पंचायत, कसौली गर्खल ने कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी नहीं किया था।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीनों बिल्डरों को जारी किए गए नोटिस का सख्ती से पालन किया जाए, ऐसा न होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इसका पालन पक्का करेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि SDM, जो खुद मौजूद थे, ने खुद माना था कि रेडियो टावर के ठीक नीचे पहाड़ी की हरियाली और नुकसान शिमला से दिखाई दे रहा था, जबकि कसौली सीधी सड़क से कम से कम 25 किलोमीटर दूर है।
कोर्ट ने SDM, कसौली की एक्शन टेकन रिपोर्ट और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, दोनों में ही रिसॉर्ट और होटल बनाने के लिए पहाड़ियों को काटने और कुदरती ज़मीन में बड़े बदलाव की ओर इशारा किया गया था।
मामले को अब 7 दिसंबर, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।

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