हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भर्ती संबंधी राहत और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती, कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और मत्स्य पालन से संबंधित कई निर्णयों को मंजूरी दी गई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया।

नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए, मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने शिमला पहाड़ियों में जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को भी मंजूरी दी और दुर्घटना संभावित मार्गों की पहचान करने और असुरक्षित सड़कों पर होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति को भी स्वीकृति दी।

अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पारंपरिक पदाधिकारियों के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई है। नंबरदारों का मासिक मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि आशा कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल, 2026 से 5,800 रुपये के बजाय 6,800 रुपये प्रति माह मिलेंगे। युद्ध जागीर अनुदान भी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त, 2022 और 31 मार्च, 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को मौजूदा निश्चित मासिक मानदेय के बजाय दैनिक वेतन पर रखने का निर्णय लिया। साथ ही, लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 कनिष्ठ अभियंताओं के लिए 1,000 रुपये का मासिक क्षेत्र भत्ता भी स्वीकृत किया गया।

मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार ने मुख्यमंत्री मछली सम्मान निधि योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत मछुआरों के परिवारों को वार्षिक मछली पकड़ने के बंद मौसम के दौरान 3,500 रुपये मिलेंगे। मछली पकड़ने वाली नौकाएं 70 प्रतिशत सब्सिडी पर और मछली पकड़ने के उपकरण 90 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नादौन में एक एकीकृत जल पार्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी और खारिडी में राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों को उनके अध्ययन के वर्ष के आधार पर प्रति माह 50,000 रुपये से 65,000 रुपये तक का काफी अधिक वजीफा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पात्र सुपर-स्पेशलिस्ट संकाय सदस्यों के लिए गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए), स्नातकोत्तर/सुपर-स्पेशलिटी नीति में संशोधन और हमीरपुर के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के तहत लाभार्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया, लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए पुलिस स्टेशनों में कानूनी स्वयंसेवकों के पैनल में शामिल होने को मंजूरी दी और फोजल जलविद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को मंजूरी दी।