हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक पैनल गठित करेगी, जिससे नए जिलों का गठन भी हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा जिलों, उप-मंडलों, ब्लॉकों और तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश में, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांगड़ा जिले में, नए जिलों के गठन के द्वार खोल सकता है।

एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव, जो एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है, को कल यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। यद्यपि आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अभी तक कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया नवंबर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, इसी वर्ष के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

आयोग को सौंपे जाने वाले सटीक कार्य, समयसीमा और अन्य उद्देश्यों को सरकार द्वारा अलग से जारी की जाने वाली अधिसूचना में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

पिछले दो दशकों से समय-समय पर नए जिलों के गठन की बात होती रही है, खासकर कांगड़ा में, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों की लगातार सरकारों ने नए जिलों के गठन से परहेज किया है।

यह एक बेहद विवादास्पद मुद्दा है जो न केवल राजनीतिक बल्कि क्षेत्रीय भावनाओं को भी भड़का सकता है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में, विशेष रूप से नए जिलों के गठन के संबंध में, बहुत सावधानी बरतेगी। आयोग के गठन के लिए वर्तमान में जो तर्क दिया जा रहा है, वह प्रशासनिक उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य किसी भी इकाई, चाहे वह जिला हो, उप-मंडल हो, ब्लॉक हो या तहसील हो, के कामकाज को जनता के लिए अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाना है।

हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 12 जिले हैं, जिनमें कांगड़ा सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। कांगड़ा में विधानसभा क्षेत्र 15 हैं, जो अन्य अधिकांश जिलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक हैं। पिछले तीन दशकों से चर्चा में है कि कांगड़ा से एक या अधिक जिले अलग किए जा सकते हैं, जैसे कि देहरा, पालमपुर या नूरपुर।

विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के मामले में कांगड़ा के बाद मंडी का दूसरा स्थान है, जिसके बाद शिमला जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। सोलन, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और चंबा जैसे अधिकांश जिलों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। बिलासपुर और कुल्लू में चार-चार विधानसभा सीटें हैं, जबकि किन्नौर और लाहौल जिलों में कम जनसंख्या और कम मतदाताओं को देखते हुए केवल एक-एक विधानसभा क्षेत्र है।

हालांकि, इस कदम के परिणाम और राजनीतिक प्रभाव समय के साथ ही स्पष्ट होंगे। नाम न बताने की शर्त पर एक कांग्रेस विधायक ने स्वीकार किया, “यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार भी इस मामले में बहुत सावधानी बरतेगी, क्योंकि इससे क्षेत्रीय भावनाएं भड़क सकती हैं।”

नए जिलों का गठन एक ऐसा मुद्दा है जो दोधारी तलवार साबित हो सकता है, जिससे कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। इस मुद्दे पर भाजपा का रुख देखना भी दिलचस्प होगा।

वर्तमान में राज्य में 81 उप-मंडल, 92 ब्लॉक, 193 तहसील और उप-तहसील हैं। सरकार इनमें से कुछ प्रशासनिक इकाइयों को बंद कर सकती है, जिन्हें राजनीतिक कारणों से खोला गया है और जिनमें काम न के बराबर है। आर्थिक तंगी को देखते हुए अनावश्यक खर्चों को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है।