हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि 13 फरवरी के बाद अधिसूचित ग्राम पंचायतों के परिसीमन, विभाजन और पुनर्गठन को आगामी पंचायत चुनावों में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। न्यायालय ने राज्य को 7 अप्रैल तक उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह 13 फरवरी के फैसले में निर्धारित समय सीमा के भीतर संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करे। यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि सृजन, विभाजन और पुनर्गठन का प्रस्ताव 13 फरवरी से पहले अधिसूचित किया गया था और हिमाचल प्रदेश चुनाव नियमों का पालन करते हुए परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। न्यायालय ने आगे पाया कि यद्यपि पुनर्गठन, सृजन और विभाजन वैध हैं, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया के लिए हिमाचल प्रदेश चुनाव नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
इसलिए, चुनाव इस आधार पर नहीं कराए जाने चाहिए, बल्कि परिसीमन को ध्यान में रखे बिना कराए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य का निर्माण, विभाजन और पुनर्गठन अगले चुनावों के लिए प्रभावी होना चाहिए।
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