हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज कहा कि राज्य भर की पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेगी ने यह बात आज यहां आपदा प्रबंधन संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरमानी भी उपस्थित थे।
उन्होंने महत्वपूर्ण संस्थानों की विस्तृत मैपिंग की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्हें राज्य की जीवनरेखा बताया। उन्होंने अधिकारियों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, 10 क्षेत्रीय अस्पतालों और तीन क्षेत्रीय अस्पतालों जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया ताकि आपदाओं के दौरान उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।
नेगी ने कहा, “संरचनात्मक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चंबा जिले में 250 इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किए गए हैं, जबकि 60 स्कूलों में काम पहले से ही चल रहा है।” उप-समिति ने राज्य में चल रहे पुनर्वास प्रयासों और आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की व्यापक समीक्षा की। नेगी ने जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों की सराहना की।
यह जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन कर उसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्तियों के लिए बीमा विकल्पों की खोज करने का कार्य सौंपा गया है। यह भी बताया गया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के समन्वय से बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। बैठक में आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 और 1077 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया, जिन्हें अब राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
आपदाओं के दौरान निजी हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उप-समिति ने आपदा राहत क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए पुलिस बल के कर्मियों से एसडीआरएफ के रिक्त पदों को भरने पर भी सहमति व्यक्त की।
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