कपूरथला के जगतजीत पैलेस में स्थित पंजाब के एकमात्र सैनिक विद्यालय की इमारत जर्जर अवस्था में है। इससे भी बुरी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने हाल ही में इमारत के एक बड़े हिस्से को असुरक्षित घोषित कर दिया है। कक्षाओं और पुस्तकालय सहित इमारत की छत से प्लास्टर गिर रहा है। यहां पढ़ने वाले 607 कैडेट, जिनमें 45 लड़कियां भी शामिल हैं, बरामदे में कक्षाएं लेने के लिए मजबूर हैं। चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए अधिकारी मरम्मत होने तक या वैकल्पिक इमारत तैयार होने तक पूर्वनिर्मित कक्षाओं की व्यवस्था करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। जगतजीत पैलेस कपूरथला के पूर्व महाराजा, महाराजा जगतजीत सिंह का निवास स्थान था, जिसे फ्रांस के वर्साय पैलेस की तरह वास्तुशिल्प रूप से डिजाइन किया गया था। यह इमारत 124 साल पुरानी है।
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अकाली शासनकाल के दौरान, स्कूल को महल भवन से स्थानांतरित करके एक नया स्कूल भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इस कदम का पूर्व छात्र संघ ने कड़ा विरोध किया, जिसका इस ऐतिहासिक भवन से गहरा भावनात्मक लगाव था, और इस प्रस्ताव को रोक दिया गया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लगभग इसी तरह का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने एक साल पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा था, “राजमहल परिसर में उपलब्ध खाली जमीन पर राज्य सरकार द्वारा एक नई और आधुनिक इमारत का निर्माण किया जा सकता है, जहां सैनिक विद्यालय को स्थानांतरित किया जा सकता है। महल की तेजी से बिगड़ती स्थिति को भी रोका जा सकता है, यदि महल परिसर को राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाए ताकि इसका जीर्णोद्धार किया जा सके और इसे किसी उपयुक्त वैकल्पिक उपयोग में लाया जा सके जिससे इस धरोहर का रखरखाव सुनिश्चित हो सके।”
पीडब्ल्यूडी ने भवन की मरम्मत की डीपीआर तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि, एक मोटे अनुमान के अनुसार, इसकी मरम्मत के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। स्कूल में नियमित रूप से आने वाले और सभी घटनाक्रमों से अवगत रहने वाले पूर्व छात्र, जिनमें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, का मानना है कि स्कूल और विरासत को बचाना महत्वपूर्ण था और इसलिए, एक नई इमारत का निर्माण ही एकमात्र समाधान था।
स्कूल के कर्मचारी छात्रों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेएम बालमुरुगन ने कहा, “स्कूल का संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसे अंतिम निर्णय लेना है। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय ने भी नए भवन के निर्माण के हमारे प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हम अपनी ओर से मरम्मत के लिए हर साल स्कूल को 3 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहे हैं और इस साल हम 4 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक देंगे।”
