पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य के रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष कैडर के गठन को मंजूरी दिए हुए सात महीने से अधिक समय बीत चुका है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया नौकरशाही की देरी के कारण अटकी हुई है, जिससे देश के सबसे महत्वपूर्ण जल और विद्युत प्रबंधन संगठनों में से एक के कामकाज पर चिंताएं बढ़ रही हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल में केवल कुछ ही महीने शेष बचे हैं, ऐसे में इस प्रस्ताव पर धीमी प्रगति ने इस बात पर संदेह पैदा कर दिया है कि क्या पंजाब सरकार अपने कार्यकाल के अंत से पहले बीबीएमबी में लगभग 2,500 रिक्त कोटा पदों को भर पाएगी। पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार गोयल से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि विशेष बीबीएमबी कैडर के गठन के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। गोयल ने कहा, “बीबीएमबी की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी।”
सूत्रों के अनुसार, पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष पंजाब कोटा के तहत लगभग 2,500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी थी। इसके बाद, सिंचाई विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से अनुमति प्राप्त की। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने नए कैडर के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार की योजना पंजाब के विभिन्न विभागों से अतिरिक्त कर्मचारियों को स्थानांतरित करके बीबीएमबी के कुछ पदों को भरने की है, जबकि शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इस लंबी देरी ने बीबीएमबी में पहले से ही मौजूद गंभीर मानव संसाधन की कमी को और बढ़ा दिया है, विशेष रूप से बांधों, जलविद्युत स्टेशनों और पारेषण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार तकनीकी पदों में।
वर्तमान में, बीबीएमबी में पंजाब कैडर के 1,486 तकनीकी पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत तकनीकी कर्मचारियों की संख्या 3,297 का लगभग 45 प्रतिशत है। इनमें 568 फोरमैन शामिल हैं, जो भाखरा बांध, बांध दीर्घाओं, स्पिलवे गेट, टर्बाइन और उच्च-वोल्टेज पारेषण लाइनों की मरम्मत और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आने वाले महीनों में लगभग 330 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण कर्मचारियों की कमी का संकट और भी गंभीर होने की आशंका है। पंजाब की बीबीएमबी में लगभग 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में फैले संगठन की परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों में भी उसे उतना ही हिस्सा मिलता है। हालांकि, लगभग दो दशकों से राज्य अपने पदों का कोटा पूरा करने में विफल रहा है, क्योंकि सिंचाई और विद्युत विभागों के कर्मचारी बीबीएमबी में सेवा देने के इच्छुक नहीं थे और अक्सर राज्य में वापस तबादलों की मांग करते थे।
इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित विशेष बीबीएमबी कैडर की परिकल्पना की गई थी। इस कैडर के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों को विशेष रूप से बीबीएमबी के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पंजाब के विभागों में स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे, जिससे संगठन में निरंतरता सुनिश्चित होगी। पंजाब द्वारा स्वयं कर्मियों की नियुक्ति न कर पाने के कारण, रिक्त पदों को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से भरा जाने लगा। वास्तव में, हरियाणा ने लगभग पाँच वर्ष पहले बीबीएमबी का एक समर्पित कैडर बनाया था और तब से वह विशेष रूप से इसी संगठन के लिए कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है।
अधिकारियों का मानना है कि समर्पित कैडर का गठन न केवल कर्मचारियों की लगातार कमी को दूर करेगा बल्कि संगठन में पंजाब के संस्थागत प्रतिनिधित्व को भी मजबूत करेगा। बीबीएमबी सतलुज और ब्यास नदियों के जल का प्रबंधन करता है और क्षेत्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जलविद्युत और सिंचाई अवसंरचनाओं का संचालन करता है।
हालांकि, यह प्रस्ताव नौकरशाही की देरी में फंसा हुआ है, जबकि बीबीएमबी अपनी रणनीतिक संपत्तियों के रखरखाव और सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी जनशक्ति की गंभीर कमी से जूझ रहा है।
