पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी पुलिस अधिकारी को, जो अपने ऊपर रखे गए भरोसे का उल्लंघन करता है, जमानत की रियायत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने फैसला सुनाया कि अधिकारी उन सह-आरोपियों के बराबर जमानत का दावा नहीं कर सकता जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता का मामला उसके द्वारा अधिकार के प्रत्यक्ष दुरुपयोग के कारण अलग है।
आरोपी पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्राप्त सह-आरोपियों के समान जमानत का तर्क देते हुए जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति बत्रा की पीठ के समक्ष पेश होते हुए उनके वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम प्रारंभिक एफआईआर में नहीं था और जांच के दौरान ही उसे बाद में शामिल किया गया था।
