अनिल भारद्वाज
चंडीगढ़, 23 फरवरी पंजाब में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले गेहूं के अतिरिक्त अप्रैल से शुरू होकर मुफ्त त्रैमासिक खाद्य किट प्राप्त होंगे।
इस योजना का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार “जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम है” और “ईमानदारी और दूरदर्शिता” के साथ काम करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक नैतिक जिम्मेदारी है, न कि केवल एक वादा। उन्होंने आगे कहा कि आगामी जनहितैषी बजट समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपायों को और व्यापक बनाएगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की हर घर के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के उत्कृष्ट योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के मेहनती और जुझारू किसानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया है कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हमारा राज्य हमेशा से राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। हालांकि, पंजाब में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें दैनिक भोजन जुटाने में कठिनाई होती है। उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू की है।”
योजना का विस्तृत विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को खाद्य किट उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक किट में दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा, जो मासिक खपत के लिए पर्याप्त होगा। ये खाद्य किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित किए जा रहे गेहूं के अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।”
उन्होंने आगे बताया कि इस पहल के लिए मार्कफेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मार्कफेड इन किटों को उपलब्ध कराने वाली नोडल एजेंसी होगी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इन्हें नि:शुल्क आपूर्ति किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है।
पंजाब की विरासत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाबियों ने अतीत में देश को खाद्य संकट से उबारा है, और यह पहल जन कल्याण के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई जनहितैषी नीतियों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह गारंटी लिखित रूप में नहीं दी गई थी और न ही हमारी पार्टी के घोषणापत्र का हिस्सा थी, लेकिन पंजाब की जनता के प्रति यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हम इसे निभा रहे हैं।”
बच्चों और परिवारों पर इसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पहल सुनिश्चित करेगी कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले, जिससे पूरे पंजाब में खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी।”
उन्होंने घोषणा की कि वितरण अप्रैल में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल महीने से शुरू होकर, ये किट हर तिमाही में मुफ्त वितरित किए जाएंगे।” उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं की गुणवत्ता की कड़ी जांच सुनिश्चित करेगी। खराब गुणवत्ता या अनियमित आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा, “हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य का आगामी जनहितैषी बजट पंजाब के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा।”
