राज्य सरकार ने “पंजाब सिखिया क्रांति” पहल के तहत 599 सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्थानीय विधायकों के नाम वाले ग्रेनाइट के बोर्ड लगाने के लिए करीब 30 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस पर टीचर्स यूनियन के एक प्रतिनिधि ने सरकारी पैसे के इस्तेमाल को लेकर आलोचना की है।
गुरुवार को जारी एक लेटर में, स्कूल शिक्षा विभाग ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स (सेकेंडरी) और ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स को 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच उद्घाटन समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया। इन कार्यक्रमों में नए बने इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत होगी, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासरूम, साइंस और मैथ लैब, आर्ट और क्राफ्ट रूम, वोकेशनल वर्कशॉप और लाइब्रेरी शामिल हैं।
सरकार ने इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 83.67 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 5,000 रुपये से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 20,000 रुपये तक के इवेंट ग्रांट दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ने प्लैक डिजाइन करने और लगाने के लिए हर स्कूल को अलग से 5,000 रुपये दिए हैं, जिससे 599 स्कूलों में कुल खर्च 29.95 लाख रुपये हो गया है।
तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और लेआउट के अनुसार, हर पट्टिका पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और संबंधित स्थानीय विधायक के नाम और पदनाम होने चाहिए।
पंजाब गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स यूनियन के सीनियर मेंबर प्रेम चावला ने इस खर्च की आलोचना करते हुए कहा कि स्कूलों को अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरतें हैं। उन्होंने कहा, “यह दुख की बात है कि पब्लिक का पैसा पॉलिटिकल ब्रांडिंग और पत्थर की पट्टियों पर नेताओं के नाम दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्कूल अक्सर डेवलपमेंट की ज़रूरी ज़रूरतों से जूझते रहते हैं।”
निर्देश में यह भी कहा गया है कि ज़िला शिक्षा अधिकारी रोज़ाना तैयारियों पर नज़र रखें, रिबन काटने के समारोह और छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतज़ाम करें, स्थानीय लोगों को बुलाएँ और उद्घाटन अभियान के लिए प्रचार पक्का करें।
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